Ration Card Latest Update राशन कार्ड के लिए हम इस विज्ञापन की सहायता से समय-समय पर अपडेट लाते रहते हैं। मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। सबसे खास बात कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है।
राशन कार्ड के अनुसार मिल रहे राजस्थान में कई प्रकार के बकरा ईद आने लगे हैं इसमें तराजू में कमतौल दिखाकर आपके साथ पूर्ण किया जाने लगा है उसी को रोकने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। अब आप देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने राशन कार्ड के सहायता से राशन ले सकते हैं।
Ration Card new rules
गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे सरकार द्वारा उन्हें बहुत ही कम दामों में राशन प्राप्त किया जाता है साथी ऐसी कई सुविधा दी जाती है। जिससे उन्हें बहुत ही कम दाम में सुविधा मिल जाए वही कर्मचारी इसका दुरुपयोग करते हैं राशन देते समय तोल में गड़बड़ की जाने लगी है। अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है. यानी अब राशन की तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बची है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें दी गई हैं. ये मशीनें आनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी।
कोन से है नियम
सरकार ने एनएफएसए के तहत खाता टोली में सुधार बकरा को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अब सरकार देश के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह फ्री में 5 किलो गेहूं और चावल कर्म से दो या तेल के प्रति किलो देगी। इसका फायदा देश में लगभग 80 करोड लोगों को होगा। टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
क्या हुआ बदलाव?
सरकार ने कहा कि ईपीओएस (EPOS) डिवाइस को उचित तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.
इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है
सरकारी गोदामों में कितना अनाज?
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि एक अप्रैल 2023 तक सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लगभग 1.13 करोड़ टन गेहूं और 2.36 करोड़ टन चावल उपलब्ध होगा
